ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਧੀ ਜੀਡੀਪੀ, 5 ਸਾਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹੇਗਾ 2018-19 ਦਾ ਅੰਕੜਾ: ਕੇਂਦਰ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਪਾਰ

ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੀਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ...

Arun Jaitley

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੀਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਧੀਮੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਧੀਮੀ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 6.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ  ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 7.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮਤਲਬ ਸੱਤ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐਸਓ) ਦੇ ਅੰਕੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 8.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 9.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 4.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 4.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਅੱਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 1.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ 2.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ 6.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ।

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 0.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜੋ 71 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਸ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਰੂਪ 2018-19 ਵਿਚ 190.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ 188.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2018-19 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਇਸ ਦੇ ਤੈਅ ਲਕਸ਼ ਦੇ 121.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੁੱਝ ਧੀਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 6.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਉਤੇ 2018-19 ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।” ਸੀਐਸਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 2.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 6.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮਜੋਰ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸੁਸਤ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ।”