ਕੈਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟਾ’ ਮੰਨਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੈ : ਸੁਬਾਰਾਓ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਦੁਵੁਰੀ ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟਾ’ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ‘ਜਸਟ ਏ ਮਰਸੇਨਰੀ: ਨੋਟਸ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਕੈਰੀਅਰ’ ’ਚ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ-2 (UPA) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਨਹਿੱਤ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੈਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਘਾਟਾ’ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?’’ ਸੁਬਾਰਾਓ 2ਜੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-2 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੰਭਾਵਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਕੈਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ’ਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹਰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ’ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ।’’ ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਭ’ ਵਿਖਾਏਗਾ... ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਲਾਭ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਗ ਵਿਧੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’’ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇਤਾ ਏ. ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ’ਚ 2ਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।