Centre will give airport in private hands

ਨਵੀਂ ਦੱਲੀ: ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕੂਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਇੰਦੌਰ, ਰਾਏਪੁਰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਿਰੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ, ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੀਐਮਆਰ, ਜੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਸਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।