ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੋਇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਸਮੇਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ।