ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕਾਗਨੀਜੇਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 137 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਾਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਇਨਸੇਨਟਿਵ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵੰਡ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਨੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਸੇਜ) ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸੇਨਟਿਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਗਨੀਜੇਂਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਈ.ਟੀ. ਸਰਵਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ ''ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ 5,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋਗੁਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 2,690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨੈਸਕਾਮ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੰਗੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਪਰੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1985-86 ਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 1,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਪਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਈ.ਟੀ. ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਟਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।''

ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੇ ਅਗਲੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਪਣੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਲਗਭਗ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਇਨਫ਼ੋਸਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।       (ਭਾਸ਼ਾ)