Aadhaar-PAN linking mandatory

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਇਲਿੰਗ ਲਈ ਆਧਾਰ - ਪੈਨ ਲਿੰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਸਟੀਸ ਏ ਦੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਏ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਏਏ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।  

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਰੇਆ ਸੇਨ ਅਤੇ ਜੈਸ਼ਰੀ ਸਤਪੁਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 - 19 ਲਈ ਆਈਟੀਆਰ ਫ਼ਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਏਏ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2018 - 19 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2019 - 20 ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।