ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕੂਲਰ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ

• ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੱਝ  ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਡਾਇਨਰਸ ਕਲੱਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਏਸ਼ੀਆ/ਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀ.ਟੀ.ਈ. ਲਿਮਟਿਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ- ਰੂਪੇ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਪੀ.ਟੀ.ਈ. ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ  ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਟਿਵ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਣੇ  ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ  ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।