ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ...
ਜਲਦ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਲਦ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਨਿੱਜੀ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ, ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਰੀਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਜ਼ (ਸੀ.ਈ.ਓ.), ਪੂਰੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਡੀ.) ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (000000000) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਖਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਿਫਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੇਅ ਫਿਕਸਡ ਪੇਅ ਦੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਾਨ-ਕੈਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੇਅ ਫਿਕਸਡ ਪੇਅ ਦੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 67 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਨ-ਕੈਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੇਅ ਫਿਕਸਡ ਪੇਅ ਦੇ 300 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।