ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੁਹੀਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੀ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ 60.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ 94.71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 60.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ 5.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 22,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।