Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ- ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (ਆਈਓਬੀ) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਬੀਓਐਮ)।

ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ­ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ (ਐਮਸੀਐਲਆਰ) ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਓਬੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 0.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ 8.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਐਮਸੀਐਲਆਰ ਦਰ ਹੀ ਨਿੱਜੀ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 8.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 8.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 8.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਐਮਸੀਐਲਆਰ ਅਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 0.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ 7.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਐਮਸੀਐਲਆਰ ਦੀ ਦਰ 7.40 ਤੋਂ 7.70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਮਸੀਐਲਆਰ

ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮਸੀਐਲਆਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ 0.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਲੌਕਡਾਊਨ  ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।