ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਉਸਿੰਗ ਫਾਰ ਔਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਫੰਡ ਵੰਡ ਵਧਾਏਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਵਰਤੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਉਸਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ

ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਘਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਯਾਨੀ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 1.25 ਲੱਖ ਘਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਉਸਿੰਗ ਫਾਰ ਔਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022 ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2 ਕਰੋਡ਼ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਿਸਟਰੀ ਔਫ਼ ਹਾਉਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 13 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ 851 ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ, 13 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ 137 ਘਰਾਂ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ 424 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।