ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੀਆਈਆਈ, ਫਿੱਕੀ ਅਤੇ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਟੀਲ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ. ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੀਵੀ ਨਰੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਰਾਮਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਪੀਰਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੈਂਕਾਂ, ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਨੋਮੁਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਬੋਫਐਮਐਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ 0.40 ਹੋਰ ਕਮੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।