ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦਿਖੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।” 

ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਈ.ਐੱਮ.ਐੱਲ, ਐੱਚ.ਐੱਲ.ਐੱਲ ਲਾਈਫ਼ਕੇਅਰ, ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ 63.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਬਾਹੀਖਾਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ 2,392 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।