Arun Jaitley

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀਏਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 32ਵੀਆਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਗਏ।  ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੂਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਲਿਮਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰੂਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।