Cabinet will focus on worker safety after pay code bill

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੈਬਨਿਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਬਣੇ ਓਐਸਐਚ ਕੋਡ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੈਬਰ ਰਿਫਾਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਲੈਬਰ ਰਿਫ਼ਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਅ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਪੇਅ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੇਅ ਘਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਇਛੁੱਕ ਹੈ।

ਓਐਸਐਚ ਕੋਡ ਤਹਿਤ 40 ਕਰੋੜ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 13 ਲੈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, ਮਾਈਨਸ ਐਕਟ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਓਐਸਐਚ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।