ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਬਿਲ ਬੇਰੋਕ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਬੇਰੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੱਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸੱਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੱਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਬਿਲ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
70ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।