India storing crude oil in underground caves

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਗੁਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 22 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਥੇ 65 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੂਮੀਗਤ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਖਾਖਾਪਟਨਮ, ਮੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਪਦੂਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਥਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਿਮਟਿਡ ਭੂਮੀਗਤ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

1998 ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਮੰਗਲੌਰ ਦੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਆਈ। ਇਹ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ 30% ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ 40 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਸਕੇਟ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਤੇਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।  

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।