Property

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ (ਲੈਂਡ ਟਾਇਟਲ) ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਐਕਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਜਿਟਰਡ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ 2008 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜਿਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।