Government set to sale assets

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਚੌਣ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਿਜ਼ (CPSEs) ਦੀ ਕੁੱਝ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ CPSE ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੁੱਲ 24 CPSE ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਜ਼ੂੰਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਝ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਵਨ ਹੰਸ, ਸਕੂਟਰਸ ਇੰਡੀਆ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਪੰਪ ਐਂਡ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਡੀਆਈਐਲ), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਰੀਫੈਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਬ੍ਰਿਜ ਐਂਡ ਰੂਫ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਲੋਰੋਕਾਰਬੰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।  ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ 4 ਸਬਸਿਡੀਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਏਲਾਇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਏਐਸਐਲ)  ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਚਸੀਆਈ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆਰਟੀਫੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 80,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਇਕਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 9,220 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 1.03 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।