Coronavirus in india start big units at 25 per cent capacity industry department

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (11 ਮਾਰਚ, 2020) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਵਾਹਨ, ਸਟੀਲ, ਡਿਫੈਂਨਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 20-25% ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਵੀਂਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਜਾਨ ਭੀ, ਜਹਾਨ ਭੀ' ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪੇਅਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ, ਫਰਿੱਜ, ਵਾਹਨ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਉਨ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੀੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ (ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਇਕਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।