RBI's directive on property documents release

 

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।

 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ (ਆਰ.ਈ.) ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਅਜਿਹੇ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦੇ ਹਨ।

 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ/ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਦਅ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਚਾਰਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਗੇ।’’

 

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਗੇ।ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਚੱਲ/ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ ਖਾਤਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।