Image: For representation purpose only.

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ 45 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ।