Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ‘ਮਾਰ’ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੇ-ਰੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਰਿਸਰਚ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019-20 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪੇ-ਰੋਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 2018 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਈਪੀਐਫਓ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਏ ਪੇ-ਰੋਲ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਸ ਕੇ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਪੀਐਫਓ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ 106.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੇ-ਰੋਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 73.9 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 89.7 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ 2018 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 15.8 ਲੱਖ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈਪੀਐਫਓ, ਈਐਸਆਈਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ।

ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਮ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਾ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ 43.1 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫਓ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 73.9 ਲੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਪੀਐਫਓ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2004 ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।