IL & FS

ਪ੍ਰਾਵਿਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਟਰੱਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਅਪੇਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਫ਼੍ਰਾਸ‍ਟਰਕ‍ਚਰ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (IL & FS) ਵਿਚ ਬਾਂਡਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ‘ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ’ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਲਗਾਈ ਰਕਮ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਂਡ ਅਨਸਿਕਿਆਰਡ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਂਡ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਮਐਮਟੀਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਸਿਡਕੋ,  ਹੁਡਕੋ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ, ਐਸਬੀਆਈ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸਲਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨਿਲਿਵਰ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ ਦੇ ਪੀਐਫ਼ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਅਜਿਹੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੰਡਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ IL & FS ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ IL & FS ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਰਦ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।