ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਪਹਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਪਹਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਵੋ ਕਿ ਕੀ ਪਟਰੌਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਚਾਰ ਪਹਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਨਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਐਸ - ਛੇ ਬਾਲਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲੱਗਭੱਗ 47.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਕੇ 23 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਮੰਗ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ - ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।