H-1B

ਮੁੰਬਈ : ਕਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮ 1-94 ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਇਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏ।  

28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਆਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ । ਇਕ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਫ੍ਰਾਡ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰੁਕ ਕੇ ਇਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਸਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।