ONGC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰੀ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।  ਓਐਨਜੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਓਐਨਜੀਸੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਐਨਜੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਸ਼ਿ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਈਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ।

 

ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਊ 2,16,000 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਪਣੇ 52 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾਦੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ 4 ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੀਆਂ ਵਿਚ ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਉਛਾਲ ਆਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 23 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਚੜ੍ਹੇ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਵਿਨਿਵਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੀ 5 ਪਰਸੈਂਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਉਟਿਵ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੰਭਾਵਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਊਲ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਓਐਨਜੀਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਲਿਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਬਸਡਿਅਰੀ ਓਐਨਜੀਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ।