ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਪਿਆਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 850 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਕੇ 40-50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 20-30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (ਐਮਈਪੀ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਤਰਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 850 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤ ਹੈ।
ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਸਫਲ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ 23.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ (ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਕਿਸਮ) ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਆਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਐਮਐਮਟੀਸੀ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਐਮਐਮਟੀਸੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਿਸਰ, ਚੀਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।