Western Railway drops proposal of providing massage to passengers in trains

ਇੰਦੌਰ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 39 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 

ਪਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰਤਲਾਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 39 ਰੇਲ ਗੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਾਲਿਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਰੇਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਚਿਠੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਕੀਤੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰਤਲਾਮ ਰੇਲ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਲਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ?

ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ, ''ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਮਾਲਸ਼) ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚਲਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇੰਦੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਮਸਾਜ਼ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਹੈ?

ਮਹਾਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲਵਾਨੀ ਵੀ ਮਾਲਸ਼ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਾਲਵਾਨੀ ਨੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ''ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ'' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਾਲਸ਼ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 'ਆਧਾਰਹੀਨ' ਦਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਤਲਾਮ ਰੇਲ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 100, 200 ਅਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਕੇਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨਿਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।