company directors fail to register

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 33 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋ ਯੁਅਰ ਕਸਟਮਰਸ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ (ਐਮਸੀਏ) ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਇਡੈਂਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (ਡੀਆਈਐਨ) ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਐਮਸੀਏ ਨੇ ਡੀਆਈਐਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰਨ,  ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਭੁਲ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਚੁਕਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਡੀਆਈਐਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 33 ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੋਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਾਈਸੀ ਫਾਰਮੈਲਟੀ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਕਿਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਖਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਗਭੱਗ 3 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵੀ ਨਾਲਾਇਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ  ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਕਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ।