RBI

ਮੁੰਬਈ : ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ (ਫਰੈਸ਼ ਬੈਡ ਲੋਨ ਐਕਿਉਮੁਲੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਂਕ ਕਰਪਟਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 21 ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 16,600 ਕਰੋਡ਼ ਹੋ ਗਿਆ,

ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 307 ਕਰੋਡ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਇਲਿੰਗ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ 12 ਬੈਂਕ ਸਨ। ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਾਇਸ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਟਰੇਡਿੰਗ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਸ ਲੈਵਲ ਵਧਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਕਰਾ ਦੇ ਗਰੁਪ ਹੈਡ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਕਾਰਤਕ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਪੀਕ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਨਸੀਐਲਟੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ  ਦੇ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੈਜ਼ਾਲੁਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਐਮਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕਵਿਟੀਜ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਨਾਲਿਸਟ ਸਿਧਾਰਥ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਪ੍ਰਾਂਪਟ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਝੇਲ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਚ ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸੇਟ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਗਰਾਸ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ (NPA) ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 19 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 7.1 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਨਪੀਏ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਛਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 51,500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਊਪਰੀ ਪੱਧਰ 62,700 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਚ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਸਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਇਸਿਸ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਿਪਿਉਟੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈਡ ਅਲਪੇਸ਼ ਮੇਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਸਲਿਪੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਐਬਸਾਲਿਊਟ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।