ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ  ਕੰਪਨੀਆਂ – ਏਅਰਟੈਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ–ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ–ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ‘ਡੀਫ਼ਾਲਟਰ’ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫ਼ੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਨੇ  ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ–ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਫ਼ਾਲਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੇਮ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਫ਼ਾਲਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਡੀਫ਼ਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ਼ ਵਸੂਲਾਂਗੇ।

ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਏਅਰਸੈਲ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਾੱਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਐਡਜਸਟੇਡ ਗ੍ਰੌਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (AGR) ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। AGR ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਸੇਜ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਹੈ।

ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਏਅਰਸੈੱਲ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਾੱਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।