About 40000 telecom jobs at risk !

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਣਾ ਵਰਕਫੋਰਸ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੀਆਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 92,641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਪਣਾ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਆਈਈਐਲ ਐਚਆਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 92,641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ’। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ’। Airtel  ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 23.4 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 21,682 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ 28,308 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ Airtel  ਨੇ ਅਪਣੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।