RBI 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ Loan Repayment ਵਿਚ ਛੋਟ: ਰਿਪੋਰਟ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਪਾਰ

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (NDMA) ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ...

Rbi may extend moratorium on repayment of loans for three more months sbi report

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ 4.0 ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਹੁਣ ਲੋਨ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਮੈਰੋਟੋਰੀਅਮ (Loan Repayment Moratorium) ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ SBI ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ (SBI Research Report) ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (NDMA) ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਅਤੇ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ RBI ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਰਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

RBI ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਲੋਨ ਮੈਰੋਟੋਰੀਅਮ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।  SBI ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ RBI ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਏਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫਲੋਕਸੀਬਿਲਟੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ RBI ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। RBI ਦਾ 7 ਜੂਨ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ (RBI June, 7 Circular) ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਨਾਮਰਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮ ਲੋਨਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪਿਟਲ ਲਈ ਇਹ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਿਟਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ (Working Capital Expansion) ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19 Debt) ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ  ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।