ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਬਿਲ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (ਕੈਡ) 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ। ਇਹ ਪੁਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਬਿਲ 'ਤੇ 72 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 4-5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਧਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।(ਏਜੰਸੀ)