GST Council

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 30 ਤੋਂ 40 ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 20ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਨਿਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ, ਹੈਂਡਲੂਮ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਵਰਗੇ ਤਮਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੁਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਇੱਕਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ 05, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਚਾਰ ਦਰਾਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਟੈਕਸ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰਿ ਸਮੂਹ ਡਿਜਿਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ।

ਰਿਟਰਨ ਸਰਲਤਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਮੁਹਰ : ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਟੀਡੀਐਸ 'ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੀਡੀਐਸ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ : ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰਿਜ, ਏਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 49 ਉਤਪਾਦ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਕੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ।