onion

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ।

ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਆਜ਼ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਗਿਆ। ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸੜਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।

ਆਖਰਕਾਰ, 32 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਉਂ ਸੜ ਗਏ?
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 41,950 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 36,124 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 1360 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2,608 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪਿਆਜ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 13 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 2,608 ਟਨ ਸੀ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਯੂ ਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਗੋਆ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਜ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 893 ਟਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਘਾਲਿਆ 282 ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ 262 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ।