2019 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਚੁਣੋਤੀ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਪਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 2019 ਦੇ ਆਮ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਹੇਗੀ...

Narendra Modi

ਬੈਂਗਲੁਰੂ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 2019 ਦੇ ਆਮ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਤੇਲ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧੂਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਪੋਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ 2 ਟਰਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਫ਼੍ਰਾਂਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਛੇਵੀਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 7.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 19 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 70 ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੋਲ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ  ਦੇ 7.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਲ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ 6.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ

ਪਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿਲ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਆਯਾਤ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਹਨ। ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਐਨਜ਼ੈਡ ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ 10 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 30 - 40 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਂਇੰਟਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੱਟ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਭਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਹਾਲਿਆ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੇਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਸਮੀਰਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਲਨਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਚੇ ਵਿਆਜ ਰੇਟ, ਤੇਲ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤਾਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਾ ਮਿਲ ਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੋਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।