Government bank

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI), ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੋਦਾ ਪਰਫਾਮੈਂਸ ਲਿੰਕਡ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਗਰੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਵੈਰਿਏਬਲ ਪੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। SBI ਅਤੇ BoB ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸਡ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।  ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਗਰੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਲਿੰਕਡ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਟਰਿਕਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੀ ਢੀਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।