ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ' ਚ ਵਧ ਕੇ 88.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ 84.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ 89.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 28.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ 40.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ 24.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 2,21,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।