ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 6900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 2016 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿਚ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਨੂੰਨ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਬੇਨਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।