Indian Rupee removed from us currency monitoring list

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਦਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਟੀਵਨ ਨੂਚੀਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਨੂਚੀਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਰਿਨੰਬੀ (Renminbi) ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ 419 ਬੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਆਇਅਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਵਿਤਨਾਮ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।