Government can make changes to the Income tax slab

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਭਰਨ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ , 20 ਫੀਸਦੀ , 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਫੀਸਦੀ, 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਘਟੇਗੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ 2-3 ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵੰਡ ਟੈਕਸ(DDT) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਇਨਕਮ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਜਿਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵੰਡ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਲ ਨੇ ਲੋਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੈਨਸ ਟੈਕਸ (ਐਲਟੀਸੀਜੀ) ਅਤੇ ਸਿਕਿਓਰਟੀਜ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (ਐਸਟੀਟੀ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਵਿੱਤੀ ਇਕੁਇਟੀ, ਵਿੱਤੀ ਹੋਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।