Modi government can change the expectations of farmers

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ 20 ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਘਟ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੰਡ ਸਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 9.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।