ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਆਵੇਗੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਚ ਹੜਕਮ!
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੱਸੇ ਕਮਰਕੱਸੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਚ ਹੜਕਮ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਫ਼ਸਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ' (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਦਿਤੀ ਰਕਮ ਫਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 12 ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 4.95 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਪਾ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।