Punjab and Haryana ordered to form high level committee to monitor FSL

High Court News: ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਫਐਸਐਲ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਫਐਸਐਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨੀਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫਐਸਐਲ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਫਐਸਐਲ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।

(For more Punjabi news apart from Punjab and Haryana ordered to form high level committee to monitor FSL, stay tuned to Rozana Spokesman)