High Court News : ਕਰਨਾਲ ਉਪ ਚੋਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
High Court News : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
High Court News : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Haryana News : ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ’ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਫਾਹਾ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਨਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Punjab news: ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 151ਏ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਕੋਲਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਚੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:High Court News :SGPC ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Punjab News : ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦਾ ਝੂਲਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
(For more news apart from Petition against Haryana CM Saini's by-election dismissed News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)