Punjab and Haryana High Court : ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਫਰਾਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ

Punjab and Haryana High Court

Punjab and Haryana High Court : ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਮਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਫਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ :Paris Paralympic 2024 : ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ’ਚ 20 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ 

ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 7 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਡੀਐਮ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : Punjab Vidhan Sabha : ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਐਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੀਐਮ ਸਰਫਰਾਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

(For more news apart from Details of pending applications under Surfrasi Act were sought from Chief Secretaries of Haryana and punjab News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)