Chandigarh News: ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
Chandigarh News: ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ
The High Court fined the principal secretary of the home department and the DGP News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Haryana News: ਸੂਟਕੇਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅੱਖਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7416 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: IPL 2024: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ 18.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ ਬੋਝ, 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ ਮੈਚ ਵਿਨਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ |
(For more Punjabi news apart from The High Court fined the principal secretary of the home department and the DGP News, stay tuned to Rozana Spokesman)