High Court News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਗੂ : High Court
High Court News : ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
Punjab and Haryana High Court News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 'ਗ਼ਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ' ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ' ਗਰੀਬ' ਕੈਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Jalandhar News : LPU ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ LPU ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ
"ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ACS/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ/ਸਕੱਤਰਾਂ (ਗ੍ਰਹਿ/ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀ/ਆਈਜੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Amritsar News : ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ “116% ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 121.6%” ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Chandigarh News : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਝੜਪ, 7-8 ਕੈਦੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਲ.) ਨੰਬਰ 5191/2021 ਸਿਰਲੇਖ ਸਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅੰਤਿਲ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਲਣਾ/ਗ਼ੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ SMWP (CRL) ਨੰਬਰ 4/2021 ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ."
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬੈਂਚ ਲਈ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ' ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Jalandhar News : ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਮਚਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਨਾਜਾਇਜ਼" ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਅਨੈਤਿਕ" ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ MAADHAR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Rajasthan News : ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਨਹਿਰ ’ਚ ਪਲਟੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ
ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਂਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
(For more news apart from scheme to help poor prisoners under consideration in Supreme Court will be implemented : High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)